परिचय
भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 29 जून 2025 को 19वें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर ‘सतत विकास लक्ष्य – राष्ट्रीय संकेतक ढांचा (SDG-NIF) प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025’ जारी की। यह रिपोर्ट भारत के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्रगति को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा के अनुरूप है। यह लेख UPSC, SSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सामग्री प्रदान करता है।
रिपोर्ट के मुख्य बिंदु
रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 2015-16 की तुलना में 2023-24 में गरीबी का अनुपात 13.7% से घटकर 5.2% हो गया है, जो inclusive growth की दिशा में एक बड़ा कदम है। मातृ मृत्यु दर (MMR) 2014-16 में 130 प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों से घटकर 2022-24 में 97 हो गई है। इसके अलावा, उच्च माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) 48.32% से बढ़कर 57.60% हो गया है।
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन
पर्यावरण संरक्षण में भी प्रगति देखी गई है। नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान बढ़कर 22% हो गया है, जबकि वायु प्रदूषण (PM2.5 स्तर) में 15% की कमी दर्ज की गई। जल संरक्षण के तहत 80% ग्रामीण परिवारों को अब सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है, जो 2019 के 63% से उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है।
लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन
लैंगिक समानता में सुधार हुआ है, जिसमें महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी 23.3% से बढ़कर 28.5% हो गई है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए स्वच्छ ईंधन (LPG) तक पहुंच 55% से बढ़कर 75% हो गई है। यह बदलाव स्वास्थ्य और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देता है।
चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा
हालांकि प्रगति हुई है, कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी 6.1% और ग्रामीण क्षेत्रों में 5.3% पर बनी हुई है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। सरकार ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा है, जो एक महत्वपूर्ण कदम है।
SDG-NIF प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025 भारत की सतत विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण सेक्शन में महत्वपूर्ण है। भारत को वैश्विक SDG लक्ष्यों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए नीति निर्माण और निवेश में तेजी लानी होगी।
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